सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर, अब ऐसी होंगी भर्तियां, सरकार ने दिए आदेश

लखनऊ: अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की भांति भर्ती परीक्षाओं के लिए एक केंद्रीकृत एजेंसी का गठन करने का फैसला किया है। यह एजेंसी सभी श्रेणी की नौकरियों के लिए समय-समय पर परीक्षाएं करवाएगी। इस फैसले से तमाम विभागों पर परीक्षा कराने के बोझ कम किया जा सकेगा।

भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए गठित की जाएगी एजेंसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अफसरों के साथ एक बैठक में कहा कि भारत सरकार की भांति राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विभागों एवं उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित एवं समयबद्ध ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाए।

एजेंसी होगी परीक्षाओं और रिजल्ट के लिए जिम्मेदार

यही एजेंसी भविष्य में सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं और रिजल्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार होगी। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित और समयबद्ध ढंग से सम्पन्न किया जाना चाहिए।

कोरोना वायरस को लेकर दिया ये निर्देश

इसके अलावा CM योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के ले सर्विलांस, डोर-टू-डोर सर्वे और मेडिकल टेस्टिंग को प्रभावी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने राजधानी लखनऊ और कानपुर में कोरोना नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने का भी निर्देश दिया है।

ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाए सरकारी कार्यालय

साथ ही CM योगी ने सभी विभागों की कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासकीय कार्यों में त्वरित निर्णय लिए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में पत्रावलियां सात दिन से अधिक समय तक लम्बित न रहें। किसी पटल पर 3 दिन से अधिक पत्रावली लम्बित रहने पर सभी सम्बन्धित स्तरों पर जवाबदेही तय की जाए।

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