नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा दी है. सरकार का यह फैसला अब 1 नवंबर 2023 से लागू होगा. दरअसल, सरकार ने 3 अगस्त को लैपटॉप, टैबलेट एवं अन्य पीसी उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था. यह कदम विदेशी उपकरणों में हार्डवेयर में सुरक्षा संबंधी खामियां होने के अलावा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से भी उठाया गया था. हालांकि, अब सरकार ने सफाई दी है और कहा है कि लैपटॉप-पीसी 31 अक्टूबर तक बगैर किसी लाइसेंस के मंगाए जा सकेंगे.
यह आदेश 1 नवंबर से लागू होगा. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने यह भी कहा है कि यह किसी तरह का प्रतिबंधन नहीं है. उन्होंने कहा कि आयात के लिए लाइसेंस 5 मिनट के अंदर दे दिए जाएंगे. बकौल मंत्रालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) द्वारा लाइसेंस पोर्टल पहले से ही ऑनलाइन है और लाइसेंस एक साल के लिए वैध होगा.
कीमतों पर कोई असर नहीं
मंत्रालया के मुताबिक, इससे लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा. साथ ही यह भी सफाई दी गई है कि आयात पर इस प्रतिबंध का पीएलाई 2.0 से कोई लेना देना नहीं है. बयान के अनुसार, 44 कंपनियां पहले ही पीएलआई 2.0 के पंजीकृत हो चुकी हैं.
प्रतिबंध के मायने
सरकार के आदेश के बाद इस कारोबार से संबंधित लोग मान रहे थे कि घरेलू हार्डवेयर आईटी इंडस्ट्री को काफी फायदा मिलने वाला है. ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए गुरुराज ने भाषा से कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि अगले दो-तीन साल में घरेलू मांग का 60-65 प्रतिशत भारत में स्थानीय स्तर पर निर्मित आईटी हार्डवेयर उत्पाद ही पूरा करने लगेंगे.’’लावा इंटरनेशनल के सह-संस्थापक एवं चेयरमैन हरिओम राय ने कहा कि इन उत्पादों के आयात के लिए वैध मंजूरी अनिवार्य करने से 10 अरब डॉलर का विनिर्माण होगा और लाखों रोजगार अवसर पैदा होंगे.
क्या था नोटिस?
सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. किसी वस्तु-सेवा के आयात पर प्रतिबंध का मतलह है कि उसे मंगाने के लिए सरकार से लाइसेंस या अनुमति लेनी होती है.